नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो रूट बनेगा। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 11 नवंबर को इस परियोजना को हरी झंडी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी मिली। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक नया मेट्रो कॉरिडोर बनेगा।
ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार की मुख्य बातें
नई मेट्रो लाइन 8.449 किलोमीटर लंबी होगी। इस रूट पर पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं, परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह परियोजना शहरी परिवहन को बेहतर बनाएगी। साथ ही, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
5 नए स्टेशनों से यात्रियों को होगा फायदा
इस मेट्रो कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर, रोजाना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों को फायदा होगा।
इसके अलावा, नए रूट से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। इससे सड़क यातायात पर दबाव भी कम हो सकता है।
मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर होगी
नया कॉरिडोर शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
इस तरह, ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए अहम साबित हो सकता है। साथ ही, यात्रियों को सफर के नए विकल्प मिलेंगे।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
मेट्रो परियोजना के अलावा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें कारोबार, शिक्षा, संस्कृति और कृषि से जुड़े फैसले शामिल हैं।
1. माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
साथ ही, योजना की अवधि 31 दिसंबर 2031 तक बढ़ा दी गई है। सरकार के अनुसार, इससे अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी
नए उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर हुआ है।
इससे नए कारोबार शुरू करने वालों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।
3. युगे युगीन भारत संग्रहालय बनेगा
कैबिनेट ने युगे युगीन भारत संग्रहालय परियोजना के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इसके तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों का उपयोग होगा। यहां भारत की सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
4. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए रबी सीजन की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी मिली है। इसके लिए 62,370 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
यह सब्सिडी अक्टूबर से मार्च तक के रबी सीजन के लिए है। इसके अलावा, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे।
