कंपनियों पर बोझ बढ़ा, भारतीय टैलेंट बाहर; ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति का उल्टा असर?
नई दिल्ली, 20 सितंबर 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ‘अमेरिका फर्स्ट’ का नारा बुलंद किया है, लेकिन इस बार लगता है उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। H-1B वीजा पर नया नियम लाकर ट्रंप ने कंपनियों को हर आवेदन के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 86 लाख रुपये) अतिरिक्त फीस चुकाने का फरमान सुना दिया। ये फीस वीजा मंजूरी के लिए अनिवार्य होगी। सबसे ज्यादा मार पड़ेगी भारत पर, जहां IT सेक्टर का 70% निर्यात अमेरिका जाता है। क्या ये फैसला अमेरिकी कंपनियों को मजबूत करेगा या फिर भारतीय टैलेंट को बाहर धकेल देगा? आइए, इस ड्रामे की परतें खोलते हैं।
ट्रंप का ‘बम’ फटा: 21 सितंबर से लागू, कंपनियां हैरान
ट्रंप ने शुक्रवार को ‘नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध’ नाम का आदेश साइन किया, जो 21 सितंबर सुबह 12:01 बजे (अमेरिकी समय) से अमल में आएगा। पहले H-1B फीस 460 से 2,805 डॉलर तक थी, लेकिन अब ये 35 गुना बढ़कर 1 लाख डॉलर हो गई। ट्रंप ने कहा, “बड़ी टेक कंपनियां अब विदेशी वर्कर्स को आसानी से नहीं ला सकेंगी। उन्हें सरकार को 1 लाख डॉलर और वर्कर्स को हाई सैलरी देनी होगी। ये फायदेमंद नहीं रहेगा।” लेकिन सवाल ये है – क्या ये अमेरिकी कंपनियों के लिए ‘गेम चेंजर’ बनेगा या ‘गेम ओवर’?
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भारतीय IT को झटका: 70% एक्सपोर्ट पर खतरा, नौकरियां फंसेंगी
भारत से अमेरिका जाने वाले IT प्रोफेशनल्स की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। NASSCOM के मुताबिक, H-1B वीजा पर 70% निर्भरता है। ये नया नियम भारतीय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को 10-15% तक गिरा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां पहले ही अलर्ट मोड में हैं। सत्य नडेला ने ट्वीट किया, “टैलेंट बॉर्डर पर नहीं रुकता। ये फैसला इनोवेशन को रोक सकता है।” दिल्ली के एक IT स्टार्टअप वाले राहुल ने कहा, “मेरा H-1B अप्रूव्ड था, लेकिन अब फीस का बोझ कौन उठाएगा? वापस भारत आना पड़ेगा।”
अमेरिकी कंपनियां क्यों परेशान? $1 लाख फीस से बजट फटेगा
ट्रंप का दावा है कि ये फीस अमेरिकी युवाओं को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि टेक जायंट्स के लिए हर वीजा पर 86 लाख रुपये का खर्चा नया सिरदर्द है। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा, “कंपनियां अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को ट्रेन करें, बाहर से लोग न लाएं।” लेकिन हार्वर्ड के प्रोफेसर ने चेतावनी दी, “H-1B पर निर्भरता 60% है। ये फैसला सिलिकॉन वैली को खाली कर सकता है।” क्या ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति अमेरिका को ही ‘लास्ट’ कर देगी?
भारत की चुप्पी: पीयूष गोयल अमेरिका जाएंगे, क्या होगा रिएक्शन?
भारत सरकार ने अभी चुप्पी साध रखी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा, “चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनानी होगी।” क्या ये संकेत है कि भारत अब अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा? NASSCOM ने कहा, “ये फैसला 5 लाख भारतीय जॉब्स को प्रभावित करेगा।” सोशल मीडिया पर #H1BVisaBan ट्रेंड कर रहा है, जहां भारतीय प्रोफेशनल्स अपनी चिंता जता रहे हैं।
भविष्य का सवाल: क्या भारत को फायदा या नुकसान?
ट्रंप का ये कदम अमेरिका-भारत ट्रेड वॉर का नया चैप्टर हो सकता है। भारत को अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर फोकस करना होगा। लेकिन सवाल ये है – क्या ये फैसला अमेरिकी कंपनियों को मजबूत करेगा या फिर भारतीय टैलेंट को घर वापस भेज देगा? वक्त ही बताएगा। फिलहाल, H-1B होल्डर्स के लिए 21 सितंबर रेड अलर्ट है।
