अमित शाह के बयान पर रिटायर्ड जजों का तीखा हमला: ‘दुर्भाग्यपूर्ण और पूर्वाग्रही व्याख्या’

18 पूर्व जजों का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक टिप्पणी से चिंता

नई दिल्ली, 25 अगस्त 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सलवा जुदुम मामले पर दिए बयान पर 18 रिटायर्ड जजों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “दुर्भाग्यपूर्ण और पूर्वाग्रही व्याख्या” करार दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग देता है। पूर्व जजों ने कहा कि उच्च राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टिप्पणी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है। यह बयान शनिवार को जारी किया गया, जिसमें शाह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि फैसला माओवाद का समर्थन नहीं करता।

क्या कहा अमित शाह ने?

शाह ने केरल में एक रैली में पूर्व जज सुधर्शन रेड्डी पर निशाना साधा, कहा कि वे “माओवाद का समर्थन” करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने सलवा जुदुम फैसले का जिक्र करते हुए दावा किया कि यदि यह फैसला न आता, तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो जाता। पूर्व जजों ने कहा, “फैसला नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, न ही उसकी विचारधारा का। यह पूर्वाग्रही व्याख्या न्यायपालिका पर असर डाल सकती है और जजों को हतोत्साहित कर सकती है।”

रिटायर्ड जजों की अपील

बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, जे चेलामेश्वर, एके पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, और विक्रमजीत सेन शामिल हैं। तीन पूर्व हाई कोर्ट चीफ जस्टिस—गोविंद माथुर, एस मुरलीधर, और संजीब बनर्जी—भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “उपराष्ट्रपति चुनाव वैचारिक हो सकता है, लेकिन नाम पुकारना और अपमानजनक टिप्पणियां टालनी चाहिए।” उन्होंने अपील की कि राजनीतिक टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान करें।

सलवा जुदुम मामला क्या था?

जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुधर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर की बेंच ने सलवा जुदुम को अवैध और असंवैधानिक करार दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाकर माओवादियों से लड़ाने की योजना को कोर्ट ने रद्द किया। पूर्व जजों ने कहा कि यह फैसला मानवाधिकारों की रक्षा करता है, न कि माओवाद का समर्थन।

सियासी माहौल और प्रतिक्रिया

यह बयान उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान आया, जहां सुधर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। पूर्व जजों ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट के फैसलों की गलत व्याख्या न्यायपालिका की आजादी को कमजोर करती है। क्या यह बयान चुनावी बहस को नया मोड़ देगा? यह देखना बाकी है।

ये भी पढ़ें: भारत-रूस व्यापार घाटा 58.9 अरब डॉलर: जयशंकर ने मॉस्को में दी नई रणनीति

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